काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आठ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई यथार्थपरक, उत्पादनमुखी र सुधारमुखी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका हुन्।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले तयारीविनाका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न, राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक राख्न र आर्थिक सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्न आग्रह गर्दै विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार करिब साढे २० खर्बको हाराहारीमा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिए। उनले आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन, अन्तःशुल्क घटाउँदै लैजान र विकास आयोजनामा उपभोक्ता समिति प्रयोग गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने बताए।
शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति बनाउन सुझाव दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्न, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले कृषिमा अनुदान, लगानीमैत्री नीति र कर्मचारीमा प्रोत्साहन तथा दण्डको प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित गर्न, जमिन उपयोग नीति सुधार गर्न तथा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुझाव दिए। उनले सरकारी खर्च कटौती र कर्मचारी संख्या घटाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि उल्लेख गरे।
डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक व्यक्तिलाई मात्रै दिने नीति अपनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा सञ्चालन गर्न र सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिए।
वर्षमान पुनले पर्यटन पूर्वाधार, हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्य विकासमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्ने र सार्वजनिक संस्थान सुधारमा ध्यान दिन सुझाव दिए।
विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट खर्चको आधारमा होइन, स्रोतको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा बनाउनुपर्ने बताए। उनले खानी उत्खनन, ऊर्जा आयोजना र दीर्घकालीन परियोजनामा साहसिक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिए।
जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती, खनिज उत्खनन, कृषि उत्पादन र सीपमूलक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र लगानी सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
